यूपी के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, देखिए जनता से क्या-क्या किए वादे

लखनऊ। न स्थान बदला, न दृष्टिकोण में कोई फर्क और न ही रीति-नीति में कोई अंतर। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी के इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से जब भाजपा ने वादों की पोटली खोली, तब नीति में अंत्योदय का सिद्धांत, किसानों के कल्याण की शपथ, गुंडाराज-माफियाराज पर प्रहार के तीखे तेवर और प्रदेश के चहुंमुखी विकास के इरादे के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा हाथ में थी। एक-एक संकल्प मोहिनी-मंत्र साबित हुआ और झोली में 312 सीटें आ गईं। अब शासन के पांच बरस बीतने के बाद भाजपा 2022 के चुनाव के लिए संकल्पों की सूची लेकर आई तो आत्मविश्वास साथ था कि 2017 के 212 संकल्पों में से 92 प्रतिशत सिद्ध हुए। अब फिर कंधे पर किसान है, जिसे सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।

हर बेघर को घर, हर परिवार को रोजगार-स्वरोजगार और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का बड़ा वादा है। कालेज जाने वाली मेधावी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना से मुफ्त स्कूटी मिलेगी। युवाओं को दो करोड़ टैबलेट-स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लव जिहाद में सख्त सजा, पांच नए एंटी-टेरेरिस्ट कमांडो सेंटर के तेवर साथ हैं तो अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे वादे कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पताका भी भाजपा मजबूती से थामे है।

2017 में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने वाले गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। 'यूपी नंबर वन' के आह्वान से शुरू अभियान में पार्टी के पास लगभग दो करोड़ सुझाव आए, जिनमें से 130 प्रमुख बिंदुओं को 12 पन्नों के संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। 'भाजपा का संकल्प, बनेगा यूपी नंबर वन' को अमित शाह ने इस दावे का आधार दिया कि 2017 में जो 212 संकल्प लिए थे, उनमें से 92 प्रतिशत पूरे किए जा चुके हैं। इस घोषणा पत्र के केंद्र में भी भाजपा संगठन और सरकार का 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का संदेश दिखाई देता है।

चूंकि, विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को अपना प्रमुख हथियार बनाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा ने भी इसे ही पहले की तरह प्राथमिकता में रखा है। समृद्ध कृषि की संकल्पना में ऐलान किया गया है कि अगले पांच वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। अन्य घोषणाओं के साथ गन्ना किसानों के लिए वादा किया है कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान होगा। देरी होने पर मिलों से ब्याज वसूल कर किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।

सबका साथ, सबका विकास का संदेश देने के लिए इस श्रेणी में 21 संकल्प रखे गए हैं। प्रमुख यह कि गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि और आवास की सुविधा दी जाएगी। गरीबों की चिंता करते हुए न्यूनतम मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां अन्नपूर्णा कैंटीन खोली जाएंगी। युवा मन को मोहने के साथ पिछड़ा कार्ड साथ-साथ चला गया है। मछुआरा समुदाय के युवाओं को रोजगार देने के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए प्रशिक्षण अकादमी खोलने का वादा किया गया है।

हर मंडल में एक विश्वविद्यालय तो हर ब्लाक में एक आइटीआइ की घोषणा है। आधी आबादी पर भाजपा ने पूरी नजर जमाए रखी है। फिर सरकार बनने पर पांच हजार करोड़ की लागत से अवंति बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत पांच लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी अनुराग ठाकुर, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डा. दिनेश शर्मा और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना भी मंच पर थे।

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर आएगी गांवों के विकास की योजना : लोक कल्याण संकल्प पत्र के जरिये भाजपा ने गांव, गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए बड़े दिल का संदेश दिया है। पिछड़ों के लोकप्रिय नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रति श्रद्धा जताते हुए पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर गांवों के विकास के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू की जाएगी। साथ ही दलित और गरीबों के लिए भी भगवा खेमे ने बड़े संकल्प लेते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश देने का प्रयास किया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया, उसमें भाजपा का विशेष प्रयास पिछड़ा और दलित वर्ग के लिए उसी तरह दिखा है, जैसे कि टिकट वितरण में दिखा है। घोषणा की गई है कि बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना से गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। गांवों में पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बनाकर जल निकासी की समस्या को दूर किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बस स्टाप निर्माण और हर ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी का वादा किया गया है।

निषादराज बोट सब्सिडी योजना : प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र ही बहुतायत में है और इधर, पिछड़ा वर्ग का मतदाता पचास प्रतिशत से ऊपर है। ऐसे में यह भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है। इसी तरह पिछड़ा और अनुसूचित जाति वर्ग से जाति प्रमाण पत्र जारी होने की समस्याएं सामने आती रही हैं। अब भाजपा ने वादा किया है कि पिछड़ा और अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के जन्म के साथ जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जबकि अन्य समुदायों के व्यक्ति जब भी आवेदन करेंगे, पंद्रह दिन में जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत एक लाख रुपये तक की नाव 40 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ओबीसी युवाओं के लिए निश्शुल्क प्रशिक्षण अकादमी : मछली बीज उत्पादन यूनिट शुरू करने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गई है। ओबीसी युवाओं के लिए निश्शुल्क प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना की बात कही गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता शिक्षा के लिए मिलेगी।

रविदास मिशन के लिए विद्यालय : रविदास मिशन के तहत प्रत्येक जिले में इस जाति वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाएंगे। गरीबों का ख्याल रखते हुए सत्ताधारी दल ने संकल्प लिया है कि ईडब्ल्यूएस (कमजोर आय वर्ग) कल्याण बोर्ड का गठन कर पात्र लाभार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सभी निर्माण श्रमिकों के लिए मुफ्त जीवन बीमा और उनके बच्चों को स्नातक तक निश्शुल्क शिक्षा की घोषणा की गई है। सभी आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देकर गरीब कल्याण की मंशा जताई गई है।

जातीय संतुलन साधने का प्रयास : यह भी भाजपा के जातीय संतुलन को साधने का ही प्रयास है कि लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले को लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाओं से विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण पूरा करने का वादा किया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम और सीतामढ़ी स्थल के नवीनीकरण का संदेश इस बड़े वर्ग के लिए है।

श्रमिकों के बनेंगे क्रेडिट कार्ड : भाजपा ने घोषणा की है कि निर्माण श्रमिकों को एक लाख तक का कोलैटरल (बिना जमानत) फ्री ऋण देने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का विस्तार कर मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और सभी शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर नए वेंडिंग जोन बनाए जाने का संकल्प है। स्ट्रीट हाकर और ई-कामर्स से जुड़े डिलीवरी ब्वाय को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ा जाएगा।

इन दो वादों के स्पष्ट संदेश

• लव जिहाद करने पर कम से कम दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना।
• आतंकी गतिविधियों पर अंकुश के लिए देवबंद की तरह मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेरेरिस्ट कमांडो सेंटर।

गांव-किसान की खुशहाली के संकल्प

• 25 हजार करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चरल मिशन बनाकर प्रदेशभर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैंबर, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण।
• एक हजार करोड़ रुपये का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
• पांच हजार करोड़ की लगात के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण किया जाएगा। मांग के अनुसार नई सहकारी चीनी मिलें शुरू करेंगे।
• अगले पांच वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे।
• नंद बाब दुग्ध मिशन के लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• चार हजार नए फसल-विशिष्ट एफपीओ स्थापित कर प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• दो हजार नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

वृद्ध महिलाएं करेंगी निश्शुल्क यात्रा : मातृशक्ति को नमन करते हुए भाजपा ने संकल्प लिया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।

महिलाओं के लिए यह भी संकल्प

• एक हजार करोड़ की लागत के साथ मिशन पिंक टायलेट शुरू कर सभी सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय निर्माण।
• हर विधवा व निराश्रित महिला की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी।
• तीन नई महिला बटालियन शुरू की जाएंगी।
• तीन हजार पिंक पुलिस बूथ बनेंगे।
• स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली लगभग एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण न्यूनतम दर पर।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा मिशन मोड पर।
• पांच सौ करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत चुनी गई महिला एथलीट को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

यह भी प्रमुख संकल्प

• प्रदेश में छह मेगा फूड पार्क की स्थापना।
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में वित्तीय सहायता 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की जाएगी।
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना में एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर।
• लखनऊ और नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना।
• मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर।
• कानपुर में मेगा लेदर पार्क।
• संभाग स्तर पर आइटी पार्क का निर्माण।
• 2024 तक प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल।
• वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी।
• निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा।
• लता मंगेशकर परफार्मिंग आट्स अकादमी की स्थापना।

ऐसे साधा सांस्कृतिक संतुलन

• चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि, बनारस में संत रविदास, श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह और डा. भीमराव आंबेडकर के नाम से सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना।
• मथुरा में सूरदास ब्रजभाषा अकादमी।
• गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी।
• केशवदास बुंदेली अकादमी।
• संत कबीरदास भोजपुरी अकादमी।

शिक्षा के क्षेत्र में संकल्प

• आपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय बनाएंगे।
• नवीनीकरण मिशन शुरू कर तीस हजार माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा।
• हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन में कालेजों के बुनियादारी ढांचे का नवीनीकरण।
• सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

युवाओं के लिए संकल्प

• सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को जल्द भरने के लिए प्रतिबद्धता।
• अभ्युदय योजना में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग।
• मेजर ध्यानचंद खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन से पूरे प्रदेश में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण।
• सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षित प्रत्येक खिलाड़ी को मुफ्त स्पोर्ट्स किट।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम एवं खेल मैदान की स्थापना।
• हर ब्लाक में खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था और अन्य खेलों के लिए अकादमी की स्थापना।
• खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और स्कूल-कालेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती।

स्वास्थ्य के लिए संकल्प

• हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना।
• तीस हजार करोड़ के निवेश से छह धन्वंतरि मेगा हेल्थ पार्क।
• दस हजार करोड़ की लागत से महर्षि सुश्रुत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन से हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण।
• अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एंबुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे।
• प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र की स्थापना।
• एमबीबीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या दोगुनी की जाएंगी।
• छह हजार डाक्टरों एवं दस हजार पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति जल्द होगी।
• 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएंगे।

सुशासन के लिए संकल्प

• गुंडे, माफिया और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई इसी तरह बढ़ेगी।
• प्रदेशवासियों को दी जा रहीं 339 सेवाओं में और वृद्धि की जाएगी।
• तहसील दिवस के दौरान जनता दरबार भी लगेगा।
• 18 मंडलों में एंटी-करप्शन आर्गनाइजेश्न यूनिट की स्थापना।
• प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क बनेगी।
• सभी महिला-पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए बैरक की व्यवस्था।
• पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण व मरम्मत।

अर्थव्यवस्था व औद्योगिक विकास के लिए संकल्प 

• उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्धता।
• दस लाख करोड़ के निवेश को करेंगे आकर्षित।
• ईज आफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश को नंबर बनाया जाएगा।
• अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन से औद्योगिक क्षेत्रों का नवीनीकरण।
• अगले पांच वर्षों में निर्यात, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को दोगुना किया जाएगा।
• बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर का निर्माण रिकार्ड समय में पूरा करेंगे।
• पांच विश्वस्तरीय एक्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना।
• सभी एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल कारिडोर की स्थापना।
• तीन अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क।
• आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन से दस लाख रोजगार-स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
• तीन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना।
• प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा।
• सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए छह औद्योगिक पार्कों का निर्माण पूरा करेंगे।
• मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड एक्चा पार्क की स्थापना।

आधारभूत संरचना के लिए संकल्प

• अगले पांच वर्षों में गंगा एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होगा।
• यूपीएसआरटीसी की बसों का आधुनिकीकरण एवं बस में पैनिक बटन की सुविधा दी जाएगी।
• काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो परियोजनाओं पर काम।
• जेवर को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और आपरेशन हब के रूप में विकसित करेंगे।
• रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई अड्डे के निर्माण को और गति दी जाएगी।
• 25 विश्वस्तरीय प्रमुख बस डिपो का निर्माण या आधुनिकीकरण होगा।
• वाराणसी, मीरजापुर और चित्रकूट में रोप-वे सेवा।

सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन के लिए संकल्प

• कुंभ मेला 2019 की तरह महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ।
• बुजुर्ग संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के लिए विशेष बोर्ड।
• आनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली लांच कर मंदिरों का विवरण दिया जाएगा। उसमें इतिहास और रूट मैप जैसी जानकारी होगी।
• छात्रों के लिए मुफ्त आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण।
• दस हजार करोड़ के निवेश से नोएडा में ग्रैंड फिल्म सिटी का निर्माण पूरा किया जाएगा।
• प्रदेश में हिंदी, भोजपुरी, अवधी एवं ब्रज भाषा की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए दो करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि, बिजली अनुदान और कर अनुदान।